Congress Leader Dharampal Malik (Ex-MP) at Delhi पूर्व सांसद चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक दिल्ली पहुँचे ‘वोट चोरी’ के खिलाफ आंदोलन में लिया हिस्सा

 पूर्व सांसद चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक दिल्ली पहुँचे
‘वोट चोरी’ के खिलाफ आंदोलन में लिया हिस्सा

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पूर्व सांसद चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुँचे. ‘वोट चोरी’ के खिलाफ आंदोलन में लिया हिस्सा

सोनीपत, 12 अक्टूबर 2026। लोकतंत्र की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए पूर्व सांसद चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुँचे। चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुँचकर लोकतंत्र की मजबूती, निष्पक्ष चुनाव और जनता के मताधिकार की रक्षा के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे बड़ी ताकत है और इसकी पवित्रता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों और जनता की आवाज की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। किसी भी परिस्थिति में जनता के मताधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव की मांग को बुलंद किया। चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक ने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए है तथा यह संघर्ष आगे भी मजबूती के साथ जारी रहेगा।

इस अवसर पर कमल हसीजा, सौरभ सचदेवा, अनुज छाबड़ा, हरिओम सरोहा, राकेश मदान, साहिल राणा, आशा अहलावत, कलावती पांचाल, सरदार इंदरपाल सिंह, कुलदीप खासा, निखिल शर्मा, राजेश मिड्डा, पवन गर्ग, सत्यवीर निर्माण, अनिल रेलन, रामपाल कौशिक आदि कार्यकर्ता मजूद रहे। सौ 'स्वर्णपत्र' को कांग्रेस के सोनीपत जिला महासचिव सौरभ सचदेवा ने दी जानकारी।

सोनीपत, 12 अक्टूबर 2026। लोकतंत्र की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए पूर्व सांसद चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुँचे। चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुँचकर लोकतंत्र की मजबूती, निष्पक्ष चुनाव और जनता के मताधिकार की रक्षा के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे बड़ी ताकत है और इसकी पवित्रता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों और जनता की आवाज की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। किसी भी परिस्थिति में जनता के मताधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव की मांग को बुलंद किया। चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक ने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए है तथा यह संघर्ष आगे भी मजबूती के साथ जारी रहेगा।

इस अवसर पर कमल हसीजा, सौरभ सचदेवा, अनुज छाबड़ा, हरिओम सरोहा, राकेश मदान, साहिल राणा, आशा अहलावत, कलावती पांचाल, सरदार इंदरपाल सिंह, कुलदीप खासा, निखिल शर्मा, राजेश मिड्डा, पवन गर्ग, सत्यवीर निर्माण, अनिल रेलन, रामपाल कौशिक आदि कार्यकर्ता मजूद रहे। सौ 'स्वर्णपत्र' को कांग्रेस के सोनीपत जिला महासचिव सौरभ सचदेवा ने दी जानकारी।

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RBI Hikes Repo Rate - Inflationary Pressures; EMIs to Witness

RBI Hikes Repo Rate - Inflationary Pressures; EMIs to Witness

In a major macroeconomic development, the Reserve Bank of India’s (RBI) Monetary Policy Committee (MPC) has officially announced an immediate hike in the repo rate by 25 basis points, bringing the benchmark lending rate to its highest level in recent quarters. The decision, aimed at curbing persistent inflationary pressures and stabilizing the national currency, comes after a detailed review of global economic volatility and domestic supply-chain disruptions. This aggressive monetary tightening means that commercial banks will face higher borrowing costs from the central bank, which will directly translate into a sharp increase in interest rates for retail consumers. As a consequence, home loans, car loans, and personal EMIs are expected to witness an immediate surge, significantly impacting middle-class household budgets.

Financial market experts note that this move will cool down excessive credit growth and decelerate commercial consumption to control price rises in food and fuel sectors. However, real estate and automobile industries have expressed concerns that higher borrowing costs might temporarily slow down corporate investments and consumer demand. The SWARNPATR Operation Team, while evaluating national economic indicators, highlights that while this policy protects the long-term purchasing power of the rupee, it poses immediate liquidity challenges for small and medium enterprises (MSMEs). SWARNPATR remains deeply dedicated to delivering clear, unbiased, and facts-based financial journalism, keeping our large audience updated on critical economic shifts that directly affect their daily livelihoods.

Government Point of View: Defending the central bank's decisive action, officials from the Ministry of Finance stated that maintaining absolute macroeconomic stability and keeping inflation within the statutory comfort zone is the primary responsibility of the state. The administration emphasized that short-term adjustments are necessary to safeguard the national economy against international economic headwinds and speculative market risks. The government reiterated that India's economic foundations remain highly resilient, and targeted fiscal policies will continue to support vulnerable industrial sectors, ensuring that this monetary tightening does not hamper the overall long-term GDP growth trajectory of the nation.

ELON MUSK vs MUKESH AMBANI एलन मस्क का सीधा हमला: क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं...?

एलन मस्क का सीधा हमला: क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं...?

अक्टूबर 2026 में, एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुलकर मुकेश अंबानी और भारत सरकार पर निशाना साधा। मस्क ने कटाक्ष करते हुए मुकेश अंबानी को "Prime Minister Ambani" कहकर संबोधित किया और पूछा कि "क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं...?" मस्क का कहना है कि उनकी कंपनी स्टारलिंक पिछले 5 वर्षों से भारत के हर नियम का पालन कर रही है, फिर भी उसे कमर्शियल लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है ताकि अंबानी की कंपनी Reliance Jio के एकाधिकार (Monopoly) को बचाया जा सके।

मुकेश अंबानी और भारत सरकार का रुख

मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और भारत सरकार ने मस्क के इन व्यक्तिगत और तीखे दावों को खारिज कर दिया है।

सरकार का स्पष्टीकरण:

भारतीय संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) ने साफ कहा है कि स्टारलिंक को कोई अलग से टारगेट नहीं किया जा रहा है। स्टारलिंक के साथ-साथ रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की सैटेलाइट कंपनियां भी सुरक्षा जांच (Security Clearance) और स्पेक्ट्रम आवंटन के एक ही नियामक चरण (Regulatory Stage) पर अटकी हुई हैं।

इसमें "China" और "Tesla" का क्या कनेक्शन है...?

जब मस्क ने भारत में नियमों और देरी को लेकर सरकार और अंबानी पर सवाल उठाए, तो सोशल मीडिया पर नेटिज़न्स (Netizens) और विशेषज्ञों ने मस्क को चीन और अमेरिकी बाजार के दोहरे मापदंडों पर घेर लिया।

"Are you the final boss of US?": लोगों ने मस्क से पूछा कि अगर भारत सुरक्षा कारणों से स्टारलिंक की जांच कर रहा है तो वह गलत कैसे है? अमेरिका ने भी अपनी टेस्ला (Tesla) को बचाने के लिए चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) कंपनी BYD पर 100% टैरिफ लगाकर उसे अमेरिकी बाजार से बाहर रखा हुआ है ताकि टेस्ला का एकाधिकार बना रहे।

चीन समर्थित नैरेटिव: मस्क की टेस्ला का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन (Shanghai) में है और वे चीनी बाजार पर काफी निर्भर हैं। आलोचकों का कहना है कि मस्क चीन में वहां की सरकार के कड़े नियमों और सेंसरशिप के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते, लेकिन भारत में सुरक्षा जांच होने पर इसे "जनता के खिलाफ अपराध" बताते हैं।

मुख्य विवाद

बिंदु एलन मस्क (Starlink/Tesla) मुकेश अंबानी (Reliance Jio) / भारत सरकार

मुख्य मुद्दा भारत में स्टारलिंक को कमर्शियल राष्ट्रीय और नागरिकों के डेटा सुरक्षा के लिए अंतिम क्लियरें की जांच।

सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस मिलने में देरी।

मूल्य रणनीति मस्क ने वादा किया है कि वे भारत में स्टारलिंक जियो दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा (लगभग 8 सेंट/GB) देकर

को बेहद "Affordable" (किफायती) बनाएंगे। पहले से ही मार्केट लीडर है।

समय मस्क का यह हमला रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस अपनी 106 अरब डॉलर की टेलीकॉम वैल्यूएशन को सुरक्षित

के IPO लॉन्च होने से ठीक पहले आया है। रखने के लिए रणनीतिक कदम उठा रही है।

MDR-Merchant Discount Rate मर्चेंट डिस्काउंट रेट और बढ़ती विकास दर | MDR और GDP का संबंध | सरकारी रणनीति का गणित

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खरखौदा नगरीय क्षेत्र के लिए सरकार का मास्टर प्लान अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर पूरी तरह प्रतिबंध

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सोनीपत में गंदगी और अव्यवस्था के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन सुभाष चौक पर 21 दिवसीय हनुमान चालीसा पाठ शुरू HANUMAN CHALISA SONIPAT VIRAL VIDEO SUBHASH CHOWNK

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हरियाणा सफाई कर्मचारी आंदोलन JBM अनुबंध विफलता एवं ₹504 करोड़ का नौकरशाही महाघोटाला हरियाणा के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में कार्यरत कच्चे सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों का आंदोलन वर्तमान में एक बेहद संवेदनशील और आक्रामक मोड़ पर पहुंच चुका है।

 
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सेवानिवृत्ति के दिन सस्पेंडेड अधिकारी ने की आत्महत्या

I.A.S अधिकारी समेत 14 पर F.I.R दर्ज

सुभाष चंद्रा ने मुकेश अंबानी और उनके स्वामित्व वाले मीडिया नेटवर्क (जैसे TV18/CNBC/News18) पर आरोप लगाया | The Subhash Chandra Case Study | 6.5 Crores for 22 Crores - The Fallout of the Subhash Chandra Debt Settlement | Corporate Debt Restructuring and Personal Guarantees

सुभाष चंद्रा ऋण विवाद

एस्सेल ग्रुप और ज़ी एंटरटेनमेंट के ऋण निपटारे से जुड़े घटनाक्रम

NO Law Prohibits Consumption of Chicken Over Ganga River

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National Law Institute University (NLIU), Bhopal | 25 July 2026
In a scathing indictment of state overreach and the systemic breakdown of bail jurisprudence, Supreme Court Justice Ujjal Bhuyan declared that consuming chicken biryani is not an offence, launching a fierce critique against the three-month incarceration of 14 Muslim youths in Uttar Pradesh.
Delivering the key address at the 4th Justice G P Singh Memorial Lecture hosted at the National Law Institute University NLIU in Bhopal, Justice Bhuyan used the high-profile Varanasi boat incident to warn of an alarming nationwide trend: the routine criminalisation of ordinary, lawful conduct and a contraction of democratic space for dissent.