सुभाष चंद्रा ने मुकेश अंबानी और उनके स्वामित्व वाले मीडिया नेटवर्क (जैसे TV18/CNBC/News18) पर आरोप लगाया | The Subhash Chandra Case Study | 6.5 Crores for 22 Crores - The Fallout of the Subhash Chandra Debt Settlement | Corporate Debt Restructuring and Personal Guarantees

सुभाष चंद्रा ऋण विवाद

एस्सेल ग्रुप और ज़ी एंटरटेनमेंट के ऋण निपटारे से जुड़े घटनाक्रम

कॉरपोरेट जगत और भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एस्सेल ग्रुप और ज़ी एंटरटेनमेंट के संस्थापक सुभाष चंद्रा का ऋण निपटारा (Debt Settlement) मामला एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बन गया है। इस पूरे प्रकरण ने वित्तीय नियमों, बैंकों के अधिकारों और बड़े कर्जदारों के प्रति न्याय व्यवस्था की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के अंतर्गत व्यक्तिगत गारंटरों के दायित्वों और बैंकों के हितों के संतुलन पर एक अहम मील का पत्थर साबित हो सकता है। न्यायिक समीक्षा के बाद आने वाले निर्णय से भविष्य के कॉरपोरेट ऋण निपटारों की दिशा तय होगी।

क्या है पूरा मामला?

सुभाष चंद्रा से जुड़ी कंपनियों पर देश के विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों का कुल 22,006.57 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बकाया था, जिसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से गारंटर थे। अपनी देनदारियों से उबरने के लिए एस्सेल समूह की ओर से मात्र 6.5 करोड़ रुपये के एकमुश्त भुगतान का पुनर्भुगतान प्रस्ताव पेश किया गया था।

NCLT का आदेश और तीखा विरोध

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा इस मामूली प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद बैंकिंग गलियारों में हड़कंप मच गया। इस फैसले का मतलब यह था कि बैंकों को अपने कुल बकाये का 99.97% हिस्सा यानी लगभग पूरी रकम माफ करनी पड़ती, जिसे वित्तीय भाषा में भारी 'हेयरकट' कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे प्रमुख कर्जदाताओं ने इस भारी-भरकम कटौती और समझौते का पुरजोर विरोध किया।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और जनता का आक्रोश

महज 6.5 करोड़ रुपये देकर 22 हजार करोड़ का कर्ज चुकाने के इस प्रस्ताव को लेकर जनता और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (Marxist) सहित कई राजनीतिक दलों ने इस व्यवस्था को आम नागरिकों और देश के सार्वजनिक धन के साथ अन्याय बताया। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तीखी बहस छिड़ गई, जिसमें भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई।

विजय माल्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी थी।

माल्या ने अपने पोस्ट में लिखा था:

"If True, many congratulations to my friend Subhash. Banks and Government have admitted having recovered Rs 14,100 crores from me against a Judgement debt of Rs 6,203 crores. Many more borrowers have settled at a fraction. Indian Debt Resolution Justice, I presume. No media questions."

(यदि यह सच है, तो मेरे मित्र सुभाष को ढेरों बधाइयां। बैंकों और सरकार ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 6,203 करोड़ रुपये के अदालती कर्ज के मुकाबले मुझसे 14,100 करोड़ रुपये वसूले हैं। कई अन्य कर्जदारों ने बहुत कम हिस्से पर अपने कर्ज चुका लिए हैं। अनुमान है कि यही भारतीय ऋण समाधान न्याय है। इस पर कोई मीडिया सवाल नहीं पूछता।)

 

ताज़ा स्थिति और विनियामक कार्रवाई

बढ़ते विवाद और बैंकों के कड़े विरोध के बाद, NCLT की पांच सदस्यीय विशेष पीठ ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। पीठ ने ऋण निपटारे के उस विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी है और सुभाष चंद्रा की संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर इस मामले की नए सिरे से गहन समीक्षा शुरू कर दी है, जिस पर पूरे देश की वित्तीय और कानूनी बिरादरी की निगाहें टिकी हुई हैं।

निजी लोन नहीं था: ₹22,000 करोड़ का गणित और 'पर्सनल गारंटी'

व्यक्तिगत रूप से अपने लिए यह ₹22,000 करोड़ का लोन नहीं लिया था।

यह रकम उनकी विभिन्न कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज के लिए दी गई 'पर्सनल गारंटी' थी।

सुभाष चंद्रा

सुभाष चंद्रा ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी चुप्पी तोड़ी थी और अपनी सफाई दी थी। 

इस वीडियो में उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें कहीं थीं:

व्यक्तिगत कर्ज शून्य है:

सुभाष चंद्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से व्यक्तिगत तौर पर कोई लोन (उधार) नहीं लिया था। मीडिया में जो 22,000 करोड़ रुपये के कर्ज की बात कही जा रही है, वह असल में उनकी 'पर्सनल गारंटी' (व्यक्तिगत गारंटी) से जुड़े आंकड़े हैं, जो उन्होंने एस्सेल समूह की विभिन्न कंपनियों के लिए दिए थे।

22,000 करोड़ का आंकड़ा गलत:

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पर्सनल गारंटी को लेकर कुल दावे 22,000 करोड़ रुपये के नहीं, बल्कि मूल रूप से करीब 3,992 करोड़ रुपये के थे, जिसे बढ़ा-चढ़ाकर और गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

बड़ा हिस्सा पहले ही चुकाया जा चुका है:

चंद्रा ने दावा किया कि 2019 में वित्तीय संकट सामने आने के बाद से उनका समूह अपनी संपत्तियों को बेचकर (यहां तक कि घर और पारिवारिक संपत्तियां बेचकर या किराए पर देकर) भारी-भरकम कर्ज चुका चुका है। उनके मुताबिक, मूल कंपनियों के कुल उधार का बड़ा हिस्सा चुकाया जा चुका है और वे एक-एक पैसा चुकाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

छवि खराब करने की कोशिश: उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और रिपोर्ट्स जानबूझकर उनकी छवि खराब करने के लिए उनकी नेटवर्थ और कर्ज को लेकर गलत और भ्रमित करने वाली जानकारियां फैला रहे हैं। उन्होंने अपनी पुरानी संपत्तियों और नेटवर्थ के बारे में भी सफाई दी।

वीडियो के अंत में उन्होंने कहा कि वह इन झटखों से टूटे नहीं हैं, वह एक व्यवसायी हैं और दोबारा मेहनत करके अपनी स्थिति को सुधारेंगे।   उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वे सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक बातों पर भरोसा न करें।

NCLT की पांच सदस्यीय विशेष बेंच ने सुभाष चंद्रा के 6.5 करोड़ रुपये वाले विवादित ऋण निपटारे

(Debt Settlement) के पुराने आदेश पर आधिकारिक रूप से रोक (Stay) लगा दी है।

इस ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी मुख्य बातें यह हैं:

• संपत्ति बेचने पर प्रतिबंध: ट्रिब्यूनल की विशेष बेंच ने स्पष्ट किया है कि सुभाष चंद्रा (व्यक्तिगत गारंटर के रूप में) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या बिक्री नहीं कर सकेंगे।
  
  
• बेंच का स्पष्टीकरण: NCLT ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे पहले इस मामले में जो आदेश आया था, उसे लेकर सदस्यों के बीच स्पष्ट बहुमत (Majority View) नहीं बन पाया था, इसलिए उस फैसले को सही नहीं माना जा सकता।
  
  
• बैंकों और चंद्रा को नोटिस: अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों—यानी सुभाष चंद्रा और विरोध करने वाले तमाम ऋणदाताओं (बैंकिंग संस्थानों)—को नोटिस जारी कर दिया है।
  
  

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (जो LIC हाउसिंग फाइनेंस, केनरा बैंक और यूनियन बैंक की ओर से पेश हुए) ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के सेटलमेंट से दिवाला कानून (IBC) के मूल उद्देश्यों को झटका लगता है। अब इस पूरे मामले की नए सिरे से गहन समीक्षा और सुनवाई की जा रही है।

            रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी

मीडिया नेटवर्क पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप

मुकेश अंबानी पर सीधा हमला

सुभाष चंद्रा ने एक वीडियो बयान जारी कर सीधे तौर पर

मुकेश अंबानी और उनके स्वामित्व वाले मीडिया नेटवर्क जैसे - TV18/CNBC/News18

पर आरोप लगाया कि वे उनके खिलाफ जानबूझकर गलत और भ्रामक खबरें "फर्जी नैरेटिव" फैला रहे हैं।

उनका कहना था कि मीडिया में यह गलत प्रचार किया जा रहा है
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 22,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जबकि वह केवल कंपनियों के लिए 'पर्सनल गारंटर' थे और उनका समूह अपनी संपत्तियों को बेचकर भारी-भरकम कर्ज चुका चुका है।

पुराने कॉरपोरेट संघर्ष और ज़ी को हथियाने का आरोप

चंद्रा ने आरोप लगाया कि 2019 के वित्तीय संकट के दौरान और उसके बाद

जब विदेशी निवेशक 'इन्वेस्को' विवाद और ज़ी-सोनी मर्जर का दौर चल रहा था

रिलायंस ने कथित तौर पर ज़ी को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी।

उन्होंने यह भी दावा किया कि अतीत में जब उन्होंने मदद के लिए संपर्क किया था, तो उनके शेयरों को बाजार में गिराने की कोशिश की गई थी।

रिलायंस समूह का कड़ा जवाब

इन तमाम आरोपों के बाद रिलायंस ग्रुप ने एक आधिकारिक बयान जारी कर

सुभाष चंद्रा के बयान को पूरी तरह से 'निराधार और खारिज करने योग्य' बताया।

रिलायंस ने स्पष्ट किया कि

उनके मीडिया ब्रांड्स का इस्तेमाल कभी भी किसी पर व्यक्तिगत हमला करने के लिए नहीं किया गया है

और वे सुभाष चंद्रा को एक उद्यमी के रूप में काफी सम्मान देते हैं।