हरियाणा सफाई कर्मचारी आंदोलन
JBM अनुबंध विफलता एवं ₹504 करोड़ का नौकरशाही महाघोटाला
आंदोलन का वर्तमान घटनाक्रम और समय सारिणी
हरियाणा के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में कार्यरत कच्चे सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों का आंदोलन वर्तमान में एक बेहद संवेदनशील और आक्रामक मोड़ पर पहुंच चुका है।
- आंदोलन की शुरुआत: यह राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल 6 अगस्त 2026 को शुरू हुई थी।
- हड़ताल का विस्तार: 'नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा' के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन को कर्मचारी यूनियनों ने अपनी मांगों पर सहमति न बनते देख फिलहाल 6 सितंबर 2026 तक जारी रखने का आधिकारिक निर्णय लिया है। इसके चलते राज्य के शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है।
- सरकार का सख्त अल्टीमेटम (ESMA लागू): शहरों में हजारों टन कचरा जमा होने और इसके कारण गंभीर महामारियों (जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा) के फैलने की आशंका को देखते हुए हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने हरियाणा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA-1974) को लागू करते हुए हड़ताली कर्मचारियों को 5 सितंबर 2026 तक ड्यूटी पर लौटने की अंतिम चेतावनी दी है। निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पर न लौटने वाले अनुबंधित/कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने तथा 'नो वर्क, नो पे' (No Work, No Pay) नीति के तहत वेतन काटने के सख्त विभागीय आदेश जारी किए गए हैं।
सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांगें
सफाई कर्मचारियों का यह आंदोलन मुख्य रूप से राज्य में पैर पसार चुकी 'ठेका प्रथा' के खिलाफ और आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए है। उनकी प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:
- नियमितीकरण: राज्य के विभिन्न नगर निकायों में पिछले कई वर्षों से कार्यरत लगभग 13,000 कच्चे, रोल पर और अनुबंधित सफाई कर्मचारियों व सीवरमैनों को बिना किसी शर्त के पक्की सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए।
- ठेका प्रथा का पूर्ण खात्मा: नगर निगमों और पालिकाओं से सफाई व्यवस्था का निजीकरण पूरी तरह बंद किया जाए। बीच से प्राइवेट ठेकेदारों, कंपनियों और वेंडर्स का दखल समाप्त कर कर्मचारियों को सीधे सरकार के अधीन लिया जाए।
- न्यूनतम वेतन में सम्मानजनक वृद्धि: कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि निजी कंपनियां और ठेकेदार उनका आर्थिक शोषण करते हैं। उन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी भी पूरी नहीं दी जाती और मात्र ₹7,000 से ₹10,000 प्रति माह पर काम कराया जाता है। कर्मचारी अपना न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाकर ₹30,000 करने की मांग कर रहे हैं।
- लिखित अधिसूचना पर अड़े: सरकार का दावा है कि उसने कर्मचारी संघों के साथ हुई छह दौर की वार्ताओं के बाद 13 में से 12 मांगें (जैसे 60 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा और ₹25,000 से अधिक वेतन का प्रावधान) मान ली हैं। हालांकि, कर्मचारी संघ केवल जुबानी आश्वासनों को मानने से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि जब तक सरकार इन मांगों का आधिकारिक सरकारी गजट या लिखित नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी।
JBM कंपनी का पूरा मामला और बिज़नेस मॉडल
निजीकरण और ठेका प्रथा के खिलाफ कर्मचारियों के इस गुस्से के केंद्र में बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं।
JBM Group (JBM Environment Management Private Limited
- सोनीपत क्लस्टर का अनुबंध: हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सोनीपत, पानीपत, गन्नौर और समालखा शहरों को मिलाकर एक संयुक्त 'सोनीपत क्लस्टर' का गठन किया था। इस पूरे क्लस्टर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत घर-घर से कचरा उठाने (Door-to-Door Collection), उसे डंपिंग स्टेशन तक पहुंचाने और कचरे के वैज्ञानिक निपटान का मुख्य ठेका JBM ग्रुप को दिया गया था। यह अनुबंध कोई अल्पकालिक टेंडर नहीं, बल्कि 20 से 25 साल का एक दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है।
- मुरथल वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की विफलता: इस क्लस्टर के कचरे को प्रोसेस करके बिजली बनाने के लिए सोनीपत के मुरथल में ₹176 करोड़ की लागत से एक आधुनिक 'वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट' स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापित क्षमता लगभग 8-9 मेगावाट बिजली उत्पादन की थी। हालांकि, यह महत्वाकांक्षी परियोजना जमीनी स्तर पर पूरी तरह विफल साबित हुई। एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार कंपनी को स्रोत पर ही गीले और सूखे कचरे की छंटनी (Segregation) करके प्लांट में लाना था, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए सूखे कचरे की आवश्यकता होती है। कंपनी ने मिक्स कचरा उठाना जारी रखा, जिसे प्रोसेस करना प्लांट की मशीनों के लिए नामुमकिन हो गया। इसके अलावा, प्लांट की तकनीकी मशीनरी बार-बार खराब होती रही।
- संसाधनों की भारी कमी और करोड़ों का जुर्माना: आरटीआई (RTI) और प्रशासनिक जांचों में खुलासा हुआ कि पानीपत और सोनीपत जैसे बड़े शहरों से शत-प्रतिशत कचरा उठाने के लिए कंपनी को 200 से अधिक गाड़ियों (टिप्परों) की आवश्यकता थी, लेकिन ग्राउंड पर केवल 50-60 गाड़ियां ही चलाई जा रही थीं। इस भारी लापरवाही के कारण पानीपत नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाते हुए JBM कंपनी पर ₹8 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया और उनके बिलों का भुगतान रोक दिया। बाद में सोनीपत नगर निगम ने भी कंपनी पर ₹80 लाख का जुर्माना ठोका।
JBM ग्रुप एक बड़ी मदर कंपनी के रूप में काम करती है और खुद सीधे तौर पर ड्राइवरों या सफाईकर्मियों का प्रबंधन नहीं करती। कंपनी ने इस काम को आगे तीन परतों (Layers) में आउटसोर्स (पेटी-ठेके पर) किया हुआ है:
लोकल लॉजिस्टिक्स
मैनपावर सप्लायर
जब पानीपत और सोनीपत नगर निगमों ने काम में कोताही देखकर JBM कंपनी के बिलों का भुगतान रोका, तो JBM ने आगे इन छोटे पेटी-ठेकेदारों (सब-कॉन्ट्रैक्टर्स) का पैसा रोक लिया। इन ठेकेदारों ने अंत में ग्राउंड पर काम करने वाले गरीब सफाई कर्मचारियों की कई-कई महीनों की तनख्वाह दबा ली, जिससे तंग आकर कर्मचारियों को सामूहिक हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
तकनीकी संचालन
विदेशी पर्यावरण कंपनियों (जैसे EKOLOG Ltd.) के साथ तकनीकी सहयोग।
लोकल लॉजिस्टिक्स
प्रत्येक शहर के स्थानीय बड़े ट्रांसपोर्टरों को गाड़ियां और जेसीबी (JCB) अटैच करने का ठेका।
मैनपावर सप्लायर
सबसे निचला स्तर, जहां स्थानीय छोटे मैनपावर ठेकेदारों को लेबर सप्लाई का जिम्मा दिया जाता है। ये छोटे पेटी-ठेकेदार वाल्मीकि समाज और गरीब बस्तियों से युवाओं को कच्चे रोल पर रखते हैं।
जब पानीपत और सोनीपत नगर निगमों ने काम में कोताही देखकर JBM कंपनी के बिलों का भुगतान रोका, तो JBM ने आगे इन छोटे पेटी-ठेकेदारों (सब-कॉन्ट्रैक्टर्स) का पैसा रोक लिया। इन ठेकेदारों ने अंत में ग्राउंड पर काम करने वाले गरीब सफाई कर्मचारियों की कई-कई महीनों की तनख्वाह दबा ली, जिससे तंग आकर कर्मचारियों को सामूहिक हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
सोनीपत का ऐतिहासिक 'बिना मेयर' का दौर और वित्तीय हेरफेर
(2015-2020)
सोनीपत नगर निगम के इतिहास और इस सफाई घोटाले की जड़ें उस दौर से जुड़ी हैं जब वहां कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं था।
- अफसरशाही राज (Bureaucratic Period): सोनीपत को 6 जुलाई 2015 को नगर परिषद से अपग्रेड करके नगर निगम बनाया गया था। गठन के बाद 2015 से लेकर दिसंबर 2020 तक (लगभग साढ़े पांच साल) सोनीपत में कोई स्थानीय नगर निगम चुनाव नहीं हुए और न ही कोई मेयर या पार्षद सदन में मौजूद था। इस पूरे दौर में नगर निगम का नियंत्रण सीधे नौकरशाही और चंडीगढ़ मुख्यालय के हाथ में था, जिसे प्रशासनिक भाषा में 'प्रशासक राज' कहा जाता है। सरकार जिला उपायुक्त (DC) या वरिष्ठ IAS अधिकारियों को निगम का प्रशासक नियुक्त करती थी, जिनके पास असीमित वित्तीय शक्तियां थीं।
- विवादित एग्रीमेंट की नींव (2017): स्थानीय जनता और पार्षदों की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने 27 सितंबर 2017 को नई दिल्ली के हरियाणा भवन में JBM कंपनी के साथ इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के विवादित अनुबंध (Concession Agreement) पर हस्ताक्षर कर दिए। यदि उस समय मेयर या हाउस मौजूद होता, तो टेंडर की शर्तों और प्रति टन कचरे पर मिलने वाले भुगतान (Tipping Fee) के नियमों पर बहस होती, लेकिन अधिकारियों ने इसे बिना किसी स्थानीय समीक्षा के सीधे पास कर दिया। इस दौरान काम की जमीनी परफॉर्मेंस जांचने या 'संतुष्टि प्रमाण पत्र' (Satisfaction Certificate) लेने की कोई मजबूत व्यवस्था नहीं बनाई गई।
- वित्तीय विरोधाभास (सोनीपत द्वारा भुगतान का कारण): वर्ष 2021 के बाद जब पानीपत नगर निगम ने जेबीएम कंपनी की घटिया परफॉर्मेंस को देखते हुए उस पर ₹8 करोड़ का जुर्माना लगाया और भुगतान रोक दिया, तो इसके ठीक विपरीत सोनीपत नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों ने कंपनी के प्रति बेहद नरम रुख अपनाया। सोनीपत निगम ने क्लस्टर प्रोसेसिंग और मुरथल प्लांट के खर्चों के नाम पर बिना किसी ठोस फिजिकल वेरिफिकेशन के वर्ष 2021 से 2024 के बीच जेबीएम कंपनी को ₹15 करोड़ से ₹20 करोड़ के भारी-भरकम बिल पास कर दिए।
- साठगांठ का आरोप: आरटीआई कार्यकर्ताओं और दिसंबर 2020 में चुनकर आए स्थानीय पार्षदों ने निगम की बैठकों में सीधा आरोप लगाया कि सोनीपत के भ्रष्ट अधिकारियों ने पानीपत के जुर्माने को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उन्होंने कंपनी के साथ साठगांठ करके और कचरे के वजन में मिट्टी-मलबा मिलाकर (कागजी हेरफेर के जरिए फर्जी वजन दिखाकर) जनता के टैक्स का पैसा कंपनी के खातों में ट्रांसफर कर दिया, जबकि शहर में गंदगी की स्थिति जस की तस बनी रही।
विवाद में शामिल मुख्य राजनैतिक एवं प्रशासनिक चेहरे
इस पूरे अनुबंध, वित्तीय विवाद और वर्तमान संकट के पीछे शासन और प्रशासन के प्रमुख चेहरे शामिल रहे हैं:
राजनैतिक नेतृत्व:
- मनोहर लाल खट्टर: हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री (2014-2024), जिनके पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में JBM कंपनी के साथ मुख्य एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- कविता जैन: सोनीपत से तत्कालीन भाजपा विधायक और हरियाणा की पूर्व शहरी स्थानीय निकाय (ULB) मंत्री। चूँकि 2015-2020 के दौरान सोनीपत में कोई मेयर नहीं था, इसलिए विकास कार्यों और जेबीएम प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की अंतिम राजनैतिक कमान सीधे इन्हीं के हाथ में थी और इन्होंने खुद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।
- डॉ. कमल गुप्ता: पूर्व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (2021-2024), जिनके कार्यकाल में मुरथल प्लांट चालू हुआ और भुगतान को लेकर विवाद गहराया।
- नायब सिंह सैनी: हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री (2026), जिनकी सरकार वर्तमान में सफाई हड़ताल को खत्म कराने और एस्मा (ESMA) के नियमों को सख्ती से लागू करने की कमान संभाल रही है।
- विपुल गोयल: हरियाणा के वर्तमान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, जो लगातार कर्मचारी यूनियनों से वार्ताएं कर रहे हैं।
- निखिल मदान: दिसंबर 2020 में चुने गए सोनीपत के पहले मेयर (जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता और बाद में 2024 में भाजपा में शामिल हो गए)। इन्होंने और स्थानीय पार्षदों ने जेबीएम के फर्जी भुगतानों के खिलाफ निगम के हाउस में कई बार भारी हंगामा किया था।
प्रशासनिक अधिकारी (IAS/HCS):
- नितिन कुमार यादव (IAS): तत्कालीन निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय (चंडीगढ़), जिन्होंने 2017 में सरकार की ओर से जेबीएम एग्रीमेंट पेपर पर हस्ताक्षर किए थे।
- IAS राजीव रतन, IAS के. मकरंद पांडुरंग, और IAS अंशज सिंह: ये अधिकारी 2015 से 2020 के बीच अलग-अलग समय पर सोनीपत नगर निगम के कमिश्नर या प्रशासक रहे, जिनके दौर में जेबीएम का शुरुआती सर्वे और मुरथल प्लांट के लिए जमीन आवंटन का काम हुआ।
- IAS धर्मेंद्र सिंह और IAS मोनिका गुप्ता: ये अधिकारी 2021 से 2024 के बीच सोनीपत के कमिश्नर रहे, जिनके कार्यकाल में जेबीएम कंपनी के करोड़ो रुपये के विवादित बिलों को बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के क्लियर करने के आरोप लगे। (नोट: आईएएस धर्मेंद्र सिंह पर बाद में भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में स्टेट विजिलेंस द्वारा जांच भी बिठाई गई थी)।
- IAS डॉ. पंकज यादव: पानीपत नगर निगम के पूर्व कमिश्नर, जिन्होंने जेबीएम कंपनी की लापरवाही पकड़कर उन पर ₹8 करोड़ का ऐतिहासिक जुर्माना लगाया।
- IAS हर्षित कुमार: सोनीपत नगर निगम के वर्तमान कमिश्नर, जो वर्तमान में हड़ताल के बीच पुलिस सुरक्षा में वैकल्पिक सफाई अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।
कर्मचारी संघ नेतृत्व:
- नरेश कुमार शास्त्री: नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान, जो पूरे प्रदेश में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।
- भारत कंडेरा, राजा भाई, पवन और गोलू: सोनीपत और हिसार के स्थानीय कर्मचारी नेता, जो ग्राउंड पर धरना प्रदर्शनों का संचालन कर रहे हैं।
₹504 करोड़ का नौकरशाही महाघोटाला और CBI की चार्जशीट
इस सफाई आंदोलन और नगर निगमों के ढुलमुल रवैये के पीछे चल रहे बड़े वित्तीय भ्रष्टाचार की कड़ियों को जोड़ते हुए CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसने पूरे प्रदेश के प्रशासनिक हलके में हड़कंप मचा दिया है।
- CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट (2 सितंबर 2026): केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में ₹504 करोड़ के सरकारी फंड के गबन और वित्तीय हेराफेरी के मामले में एक बहुत बड़ी चार्जशीट दाखिल की है।
- घोटाले का तरीका (Modus Operandi): जांच में सामने आया कि हरियाणा के 8 प्रमुख सरकारी विभागों (जिसमें हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-HSPCB, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड-HSAMB, तथा पंचकूला व कालका नगर निगम शामिल हैं) के पास विकास कार्यों और कर्मचारियों के फंड का जो पैसा था, उसे नियमों और वित्त विभाग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की विशिष्ट शाखाओं में ट्रांसफर किया गया। बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर इन पैसों की फर्जी FDRs (फिक्स्ड डिपॉजिट) तैयार की गईं। कागजों पर सरकार को दिखाया गया कि पैसा सुरक्षित है, लेकिन असलियत में उस फंड को 'स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट' जैसी फर्जी मुखौटा कंपनियों (Shell Companies) के चालू खातों (Current Accounts) में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां से कई परतों (Layering) में घुमाने के बाद करोड़ों रुपये नकद (Cash) के रूप में निकाल कर आपस में बांट लिए गए।
- 6 वरिष्ठ IAS अधिकारी नामजद: इस चार्जशीट में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूत मिटाने और जालसाजी के तहत हरियाणा कैडर के 6 वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों को सीधे आरोपी बनाया गया है:
- मोहम्मद शाइन (IAS): तत्कालीन प्रबंध निदेशक, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL)।
- साकेत कुमार (IAS): तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग।
- पंकज अग्रवाल (IAS): तत्कालीन अध्यक्ष, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB)।
- विनीत गर्ग (IAS): तत्कालीन अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB)।
- प्रदीप कुमार (IAS): तत्कालीन सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB)।
- राम कुमार सिंह (IAS): तत्कालीन कमिश्नर, नगर निगम पंचकूला।
- बैंक अधिकारियों और अन्यों पर शिकंजा: इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक के अधिकारी (शमीम अहमद डार, सुधा गोयल, कुलदीप सिंह) और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारी (चरणजीत सिंह रंधावा) सहित 13 अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है। सीबीआई अब तक 54 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर ₹20 करोड़ का सोना व नकदी बरामद कर चुकी है और मुख्य सूत्रधार (पूर्व बैंक कर्मचारी रिभव ऋषि) की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
- प्रॉसिक्यूशन सेंक्शन (Prosecution Sanction) का पेंच: सीबीआई ने यह चार्जशीट बिना सरकार से 'अभियोजन स्वीकृति' (मुकदमा चलाने की लिखित मंजूरी) लिए दाखिल की है, जिसके कारण विशेष अदालत अभी इस पर सीधा संज्ञान नहीं ले सकती। इस तकनीकी पेंच के चलते इन अधिकारियों को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है।
- पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन (NGT का एक्शन): वित्तीय घोटाले के साथ-साथ JBM कंपनी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में भी फंसी है। पानीपत के मेहराणा गांव के पास दो नहरों के बीच खुले में 360 मीट्रिक टन बिना छँटाई का मिक्स कचरा डंप करने के कारण, जिससे जमीन का पानी (Groundwater) दूषित हो रहा है, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में रिपोर्ट दाखिल कर JBM पर ₹11.22 लाख का भारी पर्यावरण मुआवजा (जुर्माना) लगाने की सिफारिश की है।
- आंदोलन से सीधा संबंध: इस महाघोटाले के खुलासे ने प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों के गुस्से को और भड़का दिया है। 'नगरपालिका कर्मचारी संघ' का सीधा तर्क है कि "जब अफसरों और बैंकों के पास बंदरबांट करने के लिए ₹504 करोड़ का बजट है, तो दिन-रात कचरा उठाने वाले गरीब वाल्मीकि समाज और सफ़ाईकर्मियों को ₹30,000 की पक्की नौकरी और समय पर वेतन देने के लिए सरकार के पास बजट क्यों नहीं है?" यह घोटाला साफ करता है कि जिन विभागों (जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या नगर निगमों) पर JBM जैसी कंपनियों के काम की निगरानी का जिम्मा था, उनके शीर्ष अधिकारी खुद इतने बड़े फंड घोटालों में उलझे हुए थे, जिसके कारण निजी कंपनियों की लापरवाहियों और फर्जी बिलों पर लंबे समय तक आंखें मूंदे रखी गईं।
हिसार और सोनीपत में जमीनी टकराव
चूंकि दोनों पक्ष (सरकार और कर्मचारी यूनियन) अपनी-अपनी जिद पर अड़े हैं, इसलिए शहरों की सड़कों पर स्थिति अब हिंसक टकराव और कानून-व्यवस्था के संकट में बदल चुकी है।
हिसार का जमीनी टकराव:
हिसार शहर वर्तमान में इस आंदोलन का सबसे बड़ा युद्धक्षेत्र बन चुका है। शहर की सड़कों पर 3,600 टन से अधिक कचरा जमा होने के बाद महामारी फैलने के डर से हिसार जिला प्रशासन और नगर निगम ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच देर रात जेसीबी मशीनों और डंपर ट्रकों की मदद से जबरन कूड़ा उठवाना शुरू किया। जब प्रशासन अर्बन एस्टेट (पूर्व डिप्टी सीएम की कोठी के पास) और सब्जी मंडी चौक पर कचरा उठाने पहुंचा, तो प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों (विशेषकर महिला विंग) की भीड़ ने मशीनों के आगे लेटकर उन्हें रोक दिया। कर्मचारियों ने हटाने आए पुलिसकर्मियों पर सड़कों का सड़ा हुआ कचरा फेंकना शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग और लाठीचार्ज के दौरान 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और कई सफाईकर्मियों को भी चोटें आईं। प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर कड़ा एक्शन लेते हुए 14 महिलाओं सहित 20 नामजद और 25-30 अज्ञात सफाई कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज की है और 100 से अधिक कर्मचारियों को हिरासत में लिया है।
सोनीपत की जमीनी स्थिति:
सोनीपत शहर में भी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, जहां सड़कों पर 1150 टन से अधिक कचरा सड़ रहा है। बदबू से परेशान होकर कुछ व्यापारिक मंडलों और स्थानीय नागरिकों ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई करने का प्रयास किया है। सोनीपत नगर निगम जब भी भारी पुलिस बल के साथ रात या सुबह के समय कचरा उठाने की कोशिश करता है, तो प्रदर्शनकारी कर्मचारी वहां पहुंचकर काम रुकवा देते हैं। हाल ही में बाबा धाम के पास कम्युनिटी सेंटर और धानक बस्ती में जेबीएम कंपनी के डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाले टिप्परों, ट्रैक्टर-ट्रॉली और डोजर मशीनों के टायरों में नुकीली चीजें मारकर उन्हें पंचर कर दिया गया और वैकल्पिक तौर पर गाड़ी चला रहे ड्राइवरों के साथ मारपीट की गई। इस हिंसक विरोध के बाद सोनीपत पुलिस ने स्थानीय यूनियन नेताओं सहित 70 से अधिक आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 6 गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। इसके विरोध में कर्मचारियों ने रेलवे रोड पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है और सामूहिक रूप से जेल भरने व थानों के घेराव की चेतावनी दी है।
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