श्री अग्रसेन धाम - कुंडली में भव्य गोवर्धन पूजा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की पूजा-अर्चना Delhi CM Rekha Gupta Attends Govardhan Puja in Sonipat

 श्री अग्रसेन धाम - कुंडली में भव्य गोवर्धन पूजा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की पूजा-अर्चना

10/11/2026 कुंडली (सोनीपत) । गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुंडली (सोनीपत, हरियाणा) स्थित श्री अग्रसेन धाम पहुंचीं। इस धार्मिक अनुष्ठान में उन्होंने भारत के सबसे बड़े माने जाने वाले विशाल गोवर्धन महाराज के स्वरूप की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और परिक्रमा कर सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर धाम के परिसर में विधिपूर्वक गौ सेवा भी संपन्न की।

भीवानी की बेटी का नासिक ढोल के साथ भव्य स्वागत

मूल रूप से हरियाणा के भीवानी से ताल्लुक रखने वालीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (भीवानी की बेटी) का परिसर पहुंचने पर नासिक ढोल की थाप के साथ पारंपरिक एवं भव्य स्वागत किया गया। संस्था की ओर से उन्हें पगड़ी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पावन त्योहार की शुभकामनाएं दीं और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

विशाल गोवर्धन स्वरूप और वरिष्ठ जनों की उपस्थिति

श्री अग्रसेन धाम कुंडली में हर वर्ष की भांति इस बार भी गाय के शुद्ध गोबर से विशेष रूप से गोवर्धन महाराज की विशालकाय अलौकिक प्रतिमा तैयार की गई थी, जिसे देश का सबसे बड़ा गोवर्धन स्वरूप बताया जाता है। इस अवसर पर दिल्ली मॉडल टाउन से विधायक अशोक गोयल तथा सोनीपत के मेयर राजीव जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंघल ने किया, जबकि श्री अग्रसेन धाम के प्रमुख राजकुमार अग्रवाल कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों के साथ मिलकर सभी व्यवस्थाओं को कुशलतापूर्वक संभाल रहे थे।

मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ीं उम्मीदें

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र कुंडली में स्थित श्री अग्रसेन धाम के भव्य भवन का निर्माण कार्य वर्तमान में निरंतर जारी है। इस धार्मिक एवं सामाजिक संस्था के सेवा कार्यों में कई प्रतिष्ठित राजनीतिक और व्यापारिक हस्तियां सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम के दौरान भविष्य में आने वाली रिठाला मेट्रो लाइन विस्तार योजना की चर्चाएं भी बेहद तेज हो गईं, क्योंकि यह प्रस्तावित मेट्रो रूट श्री अग्रसेन धाम के बेहद करीब पहुंचने वाला है। कई वर्षों से प्रतीक्षित इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री के आगमन के बाद स्थानीय व्यापारिक और सामाजिक हलकों में उम्मीदें और ज्यादा प्रबल हो गई हैं।

आयोजन की भव्यता के साथ राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट भी रही तेज

देश की राजधानी की मुख्यमंत्री का इस गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में सम्मिलित होना न केवल आयोजन की भव्यता को दर्शाता है, बल्कि आयोजकों के सुदृढ़ सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव को भी रेखांकित करता है। हालांकि, इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान के दौरान स्थानीय राजनीतिक हलकों में कुछ अनुपस्थितियां चर्चा का केंद्र बनी रहीं। कार्यक्रम में सोनीपत के स्थानीय विधायक निखिल मदान और राई क्षेत्र से विधायक कृष्णा गहलावत की गैर-मौजूदगी को लेकर जनता के बीच विभिन्न कयास लगाए जाते रहे। चूंकि दोनों ही नेता सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संबंध रखते हैं, इसलिए एक ही दल के प्रमुख चेहरों का इस बड़े आयोजन से दूर रहना चर्चा का विषय रहा। इसके अतिरिक्त, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं, जिससे क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों को लेकर सुगबुगाहट और तेज हो गई है। चूंकि यह पूर्णतः एक पवित्र धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन था, इसलिए किसी भी स्तर पर कोई खुलकर बयानबाजी तो सामने नहीं आई, लेकिन परदे के पीछे राजनीतिक गुणा-भाग जारी रहा। इसी के साथ, गोवर्धन पूजा और श्री अग्रसेन धाम (कुंडली) की इस पूरी व्यवस्था को एक विशिष्ट समुदाय विशेष की सक्रियता से जोड़कर भी आम जनता के बीच कुछ दबी जुबान में सुगबुगाहट देखने को मिली, जो इस बड़े आयोजन के बाद सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में विमर्श का विषय बनी हुई है।

अस्थायी रोक भी कस्टडी, हिरासत में लेते ही शुरू होगी 24 घंटे की संवैधानिक डेडलाइन SC’s Historic Ruling: Liberty Restraint Triggers 24-Hour Constitutional Clock; 'Temporary Detention' Termed Illegal

अस्थायी रोक भी कस्टडी, हिरासत में लेते ही शुरू होगी 24 घंटे की संवैधानिक डेडलाइन

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा उसी क्षण से शुरू हो जाती है जब उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाता है, न कि तब जब पुलिस आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी दर्ज करती है।

सुजीत दास बनाम भारत संघ के मामले में जस्टिस उज्ज्वल भूयान और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले ने उस अनौपचारिक "बफर ज़ोन" को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जिसका इस्तेमाल पुलिस गिरफ्तारी दर्ज करने से पहले संदिग्धों से पूछताछ या तलाशी अभियान के लिए करती थी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इस फैसले का मतलब है कि औपचारिक गिरफ्तारी से पहले पूछताछ, तलाशी, जब्ती या प्रारंभिक जांच में बिताए गए समय को अब 24 घंटे की अवधि से बाहर नहीं रखा जा सकता है, और अब केवल अदालत तक जाने में लगने वाले यात्रा के समय को ही कानूनी रूप से छूट मिलेगी। इसके अलावा, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को एनडीपीएस (NDPS) एक्ट, यूएपीए (UAPA) या पीएमएलए (PMLA) जैसे कड़े विशेष कानूनों के प्रावधानों द्वारा भी दबाया नहीं जा सकता है।

नागरिकों के लिए, अनुच्छेद 22(2) के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपाय उसी क्षण सक्रिय हो जाते हैं जब उन्हें अधिकारियों द्वारा रोका जाता है, जो अघोषित हिरासत और हिरासत में होने वाली हिंसा के खिलाफ एक मजबूत ढाल प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो कानूनन उसे तुरंत रिहा करना अनिवार्य होगा। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट अब केवल पुलिस की लॉगबुक पर भरोसा करने के बजाय स्वतंत्र रूप से उस वास्तविक समय की जांच और रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य हैं जब व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका गया था, और यदि इस सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें पुलिस रिमांड को खारिज करने का निर्देश दिया गया है।

इस ऐतिहासिक फैसले से जुड़े 3 बड़े और महत्वपूर्ण तथ्य

- इससे पहले ओडिशा (Aryaman Pattnayak मामले में), मद्रास (Kannan मामले में) और केरल हाईकोर्ट ने पुलिस को छूट दे रखी थी कि "तलाशी और पूछताछ के दौरान की गई अस्थायी रोक" को 24 घंटे में नहीं गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों फैसलों को गलत घोषित करते हुए कहा कि "अस्थायी रूप से स्वतंत्रता छीनने जैसी कोई कानूनी चीज नहीं होती

- NDPS एक्ट की धारा 37 के तहत ड्रग्स मामलों में जमानत (Bail) मिलना लगभग असंभव होता है। लेकिन इस मामले में आरोपियों के पास 60 किलो से ज्यादा नशीली दवाएं (Yaba Tablets) बरामद होने के बावजूद, सिर्फ 18 घंटे की अवैध पुलिस हिरासत (संवैधानिक उल्लंघन) के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने धारा 37 के कड़े प्रतिबंधों को दरकिनार कर आरोपियों को सीधे जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।

- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 24 घंटे की सीमा सिर्फ अधिकतम डेडलाइन है। अगर पुलिस ने किसी को सिर्फ 5 घंटे भी रोक कर रखा है, लेकिन पुलिस के पास उस 5 घंटे की देरी का कोई ठोस और उचित कारण (Reasonable cause) नहीं है, तो मजिस्ट्रेट 24 घंटे पूरे न होने पर भी पुलिस रिमांड को सीधे खारिज कर सकता है।

U.S. Midterm Elections 2026
The Historic Entry of the First Muslim Senator into the U.S. Senate

The U.S. Midterm Elections held in November 2026 have added a pioneering chapter to the nation's political history. Among the most talked-about and historic outcomes of this election was the fierce contest for the Michigan Senate seat, where Dr. Abdul El-Sayed of the Democratic Party registered a resounding victory. With this monumental win, he has become the very first Muslim Senator in American history to enter the upper house of the United States Congress, the U.S. Senate. In American legislative history, this is being hailed as an epoch-making event for minority representation and demographic diversity.

In this high-stakes political battle, the 42-year-old Abdul El-Sayed was locked in a direct confrontational race against the veteran Republican Party leader Mike Rogers. According to the official election results, swaying public sentiment effectively in his favor, El-Sayed secured a total of 53.3% of the votes cast, while his opponent Mike Rogers had to settle for just 44% of the vote share. A physician and public health expert by profession, El-Sayed was born into an immigrant family that relocated from Egypt. He has previously served as the executive director of the Wayne County Health Department and is widely recognized as a prominent progressive face within the Democratic Party.

This election is not merely confined to winning a single legislative seat; rather, it carries profound national political implications. During the rigorous election campaign, President Donald Trump and Republican strategists explicitly targeted El-Sayed, transforming this localized state race into a broader national discourse. Despite the pressure, Michigan voters placed their ultimate trust in El-Sayed's policies and inclusive governance agenda. This election clearly demonstrated that American voters are now prioritizing public welfare issues over racial and religious identities.

Additionally, the 2026 midterm elections saw the Muslim community maintain its strong legislative foothold in the lower house of Congress, the House of Representatives. Prominent Muslim congresswomen, Ilhan Omar and Rashida Tlaib, successfully retained their respective seats with overwhelming majorities. In short, Dr. Abdul El-Sayed's historic triumph stands as a powerful testament to the maturity, inclusivity, and shifting political trajectory of modern American democracy.

सेवानिवृत्ति के बाद भी राज कुमार वालिया की आईपीएस कैडर में होगी वापसी

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की चंडीगढ़ बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र सरकार को हरियाणा पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी राज कुमार वालिया को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में शामिल करने का सख्त निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी है कि प्रशासनिक देरी के कारण किसी योग्य अधिकारी को उसके पदोन्नति के वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) के पद से 31 जनवरी 2026 को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए वालिया, वर्ष 2022 की आईपीएस चयन सूची में दूसरे स्थान पर काबिज थे। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा इस सूची को 14 मई को मंजूरी दी गई थी। इसके बावजूद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आधार पर अंतिम नियुक्ति अधिसूचना से उनका नाम हटा दिया था कि वह राज्य पुलिस सेवा से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। केंद्र सरकार की इस दलील को न्यायाधिकरण ने पूरी तरह खारिज कर दिया।

न्यायाधीश सुरेश कुमार बत्रा (न्यायिक सदस्य) और रश्मी सक्सेना साहनी (प्रशासनिक सदस्य) की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने इस बात पर विशेष बल दिया कि चयन समिति द्वारा वालिया के सर्विस रिकॉर्ड को "वेरी गुड" आंका गया था।

ट्रिब्यूनल ने पूर्व में 15 अक्टूबर 2025 को दिए गए एक समान आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी करने में नौकरशाही की सुस्ती के लिए किसी अधिकारी को सजा नहीं दी जा सकती।

इस ऐतिहासिक आदेश के तहत, केंद्र सरकार को वालिया की आईपीएस नियुक्ति का आदेश वर्ष 2022 की चयन सूची की नियत तारीख से काल्पनिक (नॉटशनल) रूप से जारी करना होगा। उनकी राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति और आईपीएस में आगामी बहाली के बीच की पूरी अवधि को 'कंटीन्यूअस सर्विस' (लगातार सेवा) माना जाएगा। क्योंकि राज्य सेवा की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है और आईपीएस कैडर के लिए यह 60 वर्ष निर्धारित है, इसलिए वालिया अब एक सर्विंग आईपीएस अधिकारी के रूप में दो साल की शेष सक्रिय सेवा के लिए दोबारा ड्यूटी पर लौटेंगे। यह पूरी बहाली मानक सतर्कता अनापत्ति (विजिलेंस क्लीयरेंस) के अधीन होगी।

हरियाणा के अंबाला में गौरवशाली इतिहास का डिजिटल पुनर्जन्म 1857 की क्रांति के नायकों को समर्पित अंबाला का नया शहीदी स्मारक Ambala’s New 1857 War Memorial: The Digital Rebirth of India’s Freedom History Light and Sound Show Ambala Cantt. 1857 War Memorial

हरियाणा के अंबाला में गौरवशाली इतिहास का डिजिटल पुनर्जन्म 
1857 की क्रांति के नायकों को समर्पित अंबाला का नया शहीदी स्मारक

हरियाणा के अंबाला छावनी (Ambala Cantt) में स्थापित 'आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक' (War Memorial) भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। लगभग 22 एकड़ के विशाल परिसर में फैले इस भव्य स्मारक का उद्घाटन 5 नवंबर 2026 को देश के गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया गया। लगभग 600 से 800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्मारक उन गुमनाम नायकों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस स्मारक का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से यह स्थापित करना है कि 10 मई 1857 को मेरठ में भड़की क्रांति की चिंगारी से लगभग 9 घंटे पहले, उसी दिन सुबह अंबाला छावनी में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था।

इस स्मारक का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ शुरू किया गया अत्याधुनिक लाइट एंड साउंड शो (Light and Sound Show) है, जो देश में अपनी तरह का पहला हाई-टेक विजुअल अनुभव प्रदान करता है। शो के दौरान 63 मीटर ऊंचे भव्य मेमोरियल टावर (जो खिले हुए कमल के आकार का है) और पानी की विशाल स्क्रीन पर 3D लेज़र और होलोग्राम तकनीक के ज़रिए इतिहास को जीवंत किया जाता है। वाटर स्क्रीन पर होने वाले इस प्रोजेक्शन में ग्राफिक्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह जाते हैं—जैसे क्रांति के दृश्य में दौड़ता हुआ घोड़ा स्क्रीन से निकलकर सीधे मेमोरियल टावर पर छलांग लगाता प्रतीत होता है। यह शो न केवल कलात्मक रूप से उत्कृष्ट है, बल्कि नई पीढ़ी को राष्ट्रवाद और इतिहास से जोड़ने का एक बेहद प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है।

इतिहास और आधुनिक तकनीक का यह अनूठा संगम केवल शो तक सीमित नहीं है, बल्कि स्मारक के भीतर बनी 22 डिजिटल गैलरियों में भी दिखाई देता है। इन गैलरियों को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: पहला भाग अंबाला में क्रांति की शुरुआत को दर्शाता है, दूसरा भाग पूरे हरियाणा में फैले विद्रोह के वीरों की गाथा गाता है, और तीसरा भाग देशव्यापी स्तर पर हुए स्वतंत्रता संग्राम को प्रदर्शित करता है। यहाँ 360-डिग्री इमर्सिव प्रोजेक्शन, वर्चुअल रियलिटी (VR) और होलोग्राफिक डिस्प्ले का उपयोग किया गया है, जिससे आगंतुक स्वयं को इतिहास के उस कालखंड में मौजूद महसूस करते हैं। इसके अलावा, परिसर में 2500 सीटों की क्षमता वाला एक विशाल ओपन-एयर थिएटर, बच्चों के लिए पार्क, फूड कोर्ट और मेमोरियल टावर के शीर्ष पर एक आधुनिक 'स्काई कैफे' भी बनाया गया है, जो इसे शिक्षा, मनोरंजन और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनाता है।

Mewat Engineering College Hunger Strikes and Empty Classrooms Protesters Demand Government Takeover as Mewat Engineering College Face Severe Waqf Board Fund Shortage मेवात में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना तकनीकी संस्थान में बदहाली और प्रशासनिक कुप्रबंधन के खिलाफ धरना

मेवात में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना

तकनीकी संस्थान में बदहाली और प्रशासनिक कुप्रबंधन के खिलाफ धरना

हरियाणा के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार नूंह (मेवात) का एकमात्र तकनीकी शिक्षा केंद्र, मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज (MEC) इन दिनों एक बड़े वजूद के संकट से गुजर रहा है। अपनी बदहाली, भारी आर्थिक तंगी और प्रशासनिक कुप्रबंधन के खिलाफ कॉलेज के छात्र और स्टाफ सदस्य पिछले 35 से अधिक दिनों से परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं, जिनमें से कुछ की तबीयत अत्यधिक बिगड़ने के कारण उन्हें आपातकालीन स्थिति में अस्पताल भर्ती कराना पड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के समर्थन के बावजूद प्रशासन के साथ हुई कई दौर की वार्ताएं अब तक बेनतीजा रही हैं।

इस प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा मेवात क्षेत्र में उच्च और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इस कॉलेज का मुख्य लक्ष्य पिछड़े इलाके के अल्पसंख्यक, गरीब और होनहार बच्चों को कम फीस में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना था। यह कॉलेज पूरी तरह से हरियाणा वक्फ बोर्ड (Haryana Waqf Board) के नियंत्रण और स्वामित्व में आता है। अकादमिक रूप से यह संस्थान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक से संबद्ध है और इसके सभी तकनीकी कार्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से आधिकारिक मंजूरी प्राप्त है। रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ B.Tech (कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, ECE, इलेक्ट्रिकल), M.Tech, 3-वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेज सहित हाल के वर्षों में BCA और BBA जैसे कोर्सेज भी संचालित किए जा रहे हैं।

इस व्यापक आंदोलन और धरने की मुख्य वजह कॉलेज का अभूतपूर्व आर्थिक संकट है। वर्तमान में कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सालाना लगभग ₹13 करोड़ के बजट की आवश्यकता होती है, जबकि छात्रों की फीस से कॉलेज को केवल ₹3 करोड़ की ही आमदनी हो पाती है। नियमतः बाकी के ₹10 करोड़ के सालाना घाटे की भरपाई हरियाणा वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों की आय से करनी होती है। आंदोलनकारी छात्रों और कर्मचारियों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के पास अरबों रुपये की चल-अचल संपत्ति होने के बावजूद वह कॉलेज को यह आवश्यक फंड जारी नहीं कर रहा है, जिससे संस्थान पूरी तरह बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। बजट के इस भारी अभाव का सीधा असर कॉलेज के स्टाफ और बुनियादी ढांचे पर पड़ा है। फंड न होने के कारण कॉलेज के प्रोफेसरों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे भी छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने को मजबूर हैं। इसके साथ ही, कैंपस का बुनियादी ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। हॉस्टल की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों की भारी कमी है, लाइब्रेरी में नई किताबें उपलब्ध नहीं हैं और परिसर में पीने के साफ पानी तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि कॉलेज की बसें और गाड़ियां भी रखरखाव के अभाव में खराब पड़ी हैं।

इन बदतर हालातों को सुधारने के लिए आंदोलनकारियों ने प्रशासन के सामने स्पष्ट मांगें रखी हैं।
छात्रों की सबसे प्रमुख मांग यह है कि वक्फ बोर्ड के कुप्रबंधन को देखते हुए हरियाणा सरकार इस संस्थान का अधिग्रहण करे और इसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज (Government Engineering College) घोषित करे।
इसके अलावा, कॉलेज के सुचारू संचालन के लिए एक स्थायी और निश्चित वार्षिक बजट तय करने, शिक्षकों व कर्मचारियों का बकाया वेतन तुरंत जारी करने और कॉलेज व हॉस्टल के बुनियादी ढांचे का अविलंब जीर्णोद्धार करने की मांग की जा रही है। मेवात जैसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में हज़ारों युवाओं के भविष्य को अंधकार से बचाने के लिए इस संस्थान का बचना बेहद जरूरी है।

President Droupadi Murmu Visits Kurukshetra on Haryana Day हीरक जयंती समारोह 1 नवंबर 2026 को हरियाणा के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कुरुक्षेत्र पहुँचीं, जहाँ उन्होंने राज्य के गठन के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य 'हीरक जयंती समारोह' में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

60वें हरियाणा दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 'हीरक जयंती' समारोह में हुईं शामिल

1 नवंबर 2026 को हरियाणा के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कुरुक्षेत्र पहुँचीं, जहाँ उन्होंने राज्य के गठन के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य 'हीरक जयंती समारोह' में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित इस गरिमामयी राज्य-स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने हरियाणा की छह दशकों की गौरवशाली विकास यात्रा को विस्तार से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कृषि, हरित क्रांति, उद्योग, शिक्षा, बुनियादी ढाँचे और खेलों के क्षेत्र में हरियाणा ने पूरे देश के सामने एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य की निरंतर प्रगति में मेहनती किसानों, सीमा पर तैनात जांबाज जवानों, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तिरंगा लहराने वाले खिलाड़ियों और सशक्त महिलाओं के अतुलनीय योगदान की मुक्तकंठ से सराहना की।

दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में 1966 से अब तक के आर्थिक और सामाजिक बदलावों को सजीव रूप से दर्शाने वाली एक विशेष विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन भी किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रांगण में आयोजित महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानन्द जी के बलिदान शताब्दी समारोह में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

हरियाणा की हीरक जयंती के शुभारंभ अवसर पर धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पधारकर प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी का हृदय की गहराइयों से आभार। आपके प्रेरणादायी संबोधन से हमारे जनमानस में विकसित हरियाणा के संकल्प के लिए और भी गति से काम करने के लिए नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा Loktantra Bachao Rally and Visits Baba Mastnath Math Nitin Nabin Holds Massive BJP Padayatra in Rohtak; Slams Opposition and Visits Historic Mastnath Temple

हरियाणा दिवस पर रोहतक में BJP का शक्ति प्रदर्शन

‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा

रोहतक में भाजपा का विशाल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, नितिन नबीन ने विपक्ष पर साधा तीखा निशाना

हरियाणा दिवस के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रोहतक में अपनी ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के ज़रिए एक बड़ा और प्रभावी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया। इस विशाल पदयात्रा की कमान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाली। मार्च में उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के प्रमुख जयंत चौधरी तथा भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता समेत कई वरिष्ठ नेता और हज़ारों की संख्या में ऊर्जावान कार्यकर्ता शामिल हुए। यह ऐतिहासिक पदयात्रा सर छोटूराम पॉलिटेक्निक कॉलेज से शुरू होकर रोहतक के व्यस्त मॉडल टाउन स्थित प्रसिद्ध डी-पार्क पर जाकर गरिमापूर्ण ढंग से समाप्त हुई। पदयात्रा के समापन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने वहां स्थापित महात्मा गांधी की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उपस्थित कार्यकर्ताओं को जोश के साथ संबोधित किया।

अपने तीखे संबोधन में नितिन नबीन ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पर कड़े राजनीतिक हमले किए। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बात करते हुए स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में केवल देश की जनता ही यह तय करती है कि सत्ता की बागडोर किसे सौंपनी है। चुनाव में मिली करारी हार की हताशा में पूरा विपक्ष आज देश की संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद सवाल उठा रहा है। जनमत को शालीनता से स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस लगातार ईवीएम (EVM) को दोष दे रही है, जो पूरी तरह अनुचित है। ऐतिहासिक 1984 के सिख दंगों के संवेदनशील मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को पूरे देश और विशेष रूप से सिख समाज से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया कि जनता के इसी अपार जनसमर्थन के बल पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी।

भाषण के दौरान एक आपातकालीन एम्बुलेंस के आने पर नितिन नबीन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत अपना भाषण रोककर उसे रास्ता दिया, जिससे कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम जनता ने भी उनके इस कदम की सराहना की।

नाथ संप्रदाय के प्रमुख महंत बालकनाथ हरियाणा और भाजपा की राजनीति का एक बड़ा चेहरा हैं। रोहतक की इस रैली में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का स्वागत किया और कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई। श्री बाबा मस्तनाथ मठ (अस्थल बोहर, रोहतक) नाथ संप्रदाय का एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित शक्तिपीठ है।

रोहतक में किसी भी बड़े राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय आयोजन के दौरान शीर्ष नेताओं का यहाँ दर्शन करना, पूजा-अर्चना करना और आशीर्वाद लेना एक स्थापित परंपरा है।

नितिन नबीन और अन्य केंद्रीय/राज्य स्तरीय भाजपा नेताओं ने पदयात्रा के साथ-साथ मस्तनाथ मंदिर परिसर का दौरा कर हरियाणा की स्थानीय आस्था और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया, जिससे रैली को एक मजबूत सामाजिक और धार्मिक जुड़ाव प्राप्त हुआ।