खरखौदा नगरीय क्षेत्र के लिए सरकार का मास्टर प्लान अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर पूरी तरह प्रतिबंध

 खरखौदा नगरीय क्षेत्र के लिए सरकार का मास्टर प्लान

अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर पूरी तरह प्रतिबंध

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 2 के खंड (ण) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ असामाजिक तत्व और अवैध प्रॉपर्टी डीलर आईएमटी खरखौदा और मारुति के बड़े निवेश का झांसा देकर सीधे-सादे खरीदारों को कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां काटकर फंसा रहे हैं। भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए अधिनियम की धारा 7 और 7ए कड़ाई से लागू की गई है। धारा 7 के तहत डीटीसीपी (DTCP) के वैध लाइसेंस के बिना कॉलोनियां काटने, विज्ञापन जारी करने या प्लॉट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है। वहीं धारा 7ए के तहत बिना सक्षम प्राधिकारी की एनओसी (NOC) के तहसील कार्यालयों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है।
सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक धोखाधड़ी का शिकार न हो और पूरे खरखौदा क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 के तहत सुनियोजित, कानूनी और अंतरराष्ट्रीय स्तर का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके।

हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (Town & Country Planning Department) ने सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र को एक वैश्विक औद्योगिक और आधुनिक टाउनशिप के रूप में तब्दील करने के लिए एक ऐतिहासिक गजट अधिसूचना जारी की है। इस नवीनतम फैसले के तहत सरकार ने पूरे खरखौदा और उसके आसपास के एक बहुत बड़े ग्रामीण व राजस्व क्षेत्र को 'हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन अधिनियम, 1975' (Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act) के अंतर्गत विनियमित शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया है। सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी के मेगा प्रोजेक्ट और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) जैसी अरबों रुपयों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण इस बेल्ट का महत्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया है। इस भारी निवेश के कारण इस क्षेत्र में कृषि भूमि को नुकसान पहुँचाकर अवैध रूप से कॉलोनियां काटने और अनियंत्रित निर्माण करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों की बाढ़ आ गई थी, जिसे जड़ से खत्म करने और भविष्य की जरूरतों के अनुसार एक सुव्यवस्थित, स्मार्ट और अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने यह बड़ा प्रशासनिक और कड़ा कानूनी कदम उठाया है।

भविष्य की मास्टर प्लानिंग को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सरकार ने इस पूरे नव-अधिसूचित शहरी क्षेत्र की सीमाओं को दो विशिष्ट हिस्सों, यानी पॉकेट-1 और पॉकेट-2 में विभाजित किया है। पॉकेट-1 के अंतर्गत खरखौदा नगरपालिका के चारों ओर आने वाले पहले से घोषित शहरी क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसकी भौगोलिक सीमा आगे बढ़ते हुए रोहतक जिले के बॉर्डर और उसके आसपास के राजस्व क्षेत्रों से सीधे जुड़ती है। वहीं, पॉकेट-2 मुख्य रूप से एक बड़ी कनेक्टिविटी बेल्ट के रूप में काम करेगी, जिसकी बाहरी सीमा आगे चलकर सीधे सोनीपत नगर निगम के क्षेत्र से जुड़ जाएगी, जो इस पूरे औद्योगिक कॉरिडोर को सीधे दिल्ली सीमा तक कनेक्टिविटी प्रदान करती है।

इस महा-विस्तार के कारण खरखौदा के पेरिफेरल क्षेत्रों में आने वाले दर्जनों प्रमुख गांवों की जमीन अब पूरी तरह से शहरी कानून के दायरे में आ गई है, जिनमें मुख्य रूप से सिसाना, सिलाना, सेहरी, खांडा, झरोठी, मटिंडू, गोपालपुर, पाई, भदाना जैसे बड़े राजस्व गांव और उनके सीमावर्ती क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इस अधिसूचना को सबसे अधिक ताकत और कानूनी मजबूती इसके भीतर शामिल नियम 7 (Section 7) और नियम 7ए (Section 7A) के प्रावधानों से मिलती है, जिन्हें सरकार ने भू-माफियाओं के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में कड़ाई से लागू किया है। अधिनियम की धारा 7 (Section 7) के सख्त प्रावधानों के तहत अब इन दोनों पॉकेट्स (1 और 2) के भीतर आने वाली किसी भी भूमि पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (DTCP) के वैध लाइसेंस के बिना आवासीय या व्यावसायिक कॉलोनियां काटने, उनके विज्ञापन (Brochures/Banners) जारी करने, या प्लॉट्स बेचने/ट्रांसफर करने पर पूर्ण विधिक प्रतिबंध (Prohibition) लगा दिया गया है। इसके साथ ही, कृषि भूमि के अवैध विखंडन (छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने) को पूरी तरह रोकने के लिए धारा 7ए (Section 7A) को लागू किया गया है, जिसके बाद अब प्रभावित गांवों की किसी भी अविकसित या कृषि योग्य भूमि की रजिस्ट्री तहसील कार्यालयों में तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक बेचने वाला व्यक्ति सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एनओसी (No Objection Certificate) प्रस्तुत नहीं कर देता।

सरकार के अनुसार यह दूरदर्शी नीति और कड़े नियमों का खरखौदा के विकास पर गहरा और दूरगामी प्रभाव (Impact) पड़ेगा, जिससे स्थानीय रियल एस्टेट सेक्टर में पूरी पारदर्शिता आएगी और आम खरीदार किसी भी तरह की धोखाधड़ी से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। अब इस पूरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निजी कमर्शियल प्रोजेक्ट, आवासीय ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, या भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) के लिए सरकार के संबंधित विभाग से विधिक अनुमति और तकनीकी स्वीकृति लेना पूरी तरह अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को यह विधिक अधिकार दे दिया गया है कि वह इस अधिसूचित क्षेत्र के भीतर बिना पूर्व मंजूरी के बनने वाली किसी भी सड़क, अवैध संरचना या अनधिकृत कॉलोनी को बिना किसी पूर्व नोटिस के तुरंत प्रभाव से ध्वस्त (Demolish) कर सकता है। सरकार का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मारुति जैसी वैश्विक कंपनियों के पूर्ण परिचालन में आने से पहले खरखौदा में चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट, आधुनिक सीवरेज सिस्टम और विश्वस्तरीय नागरिक सुविधाएं तैयार हों, जिससे यह पूरा इलाका उत्तर भारत में निवेश और व्यापार का सबसे बड़ा मॉडल बनकर उभरे।

हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

द्वारा जारी

आधिकारिक गजट अधिसूचना कि मुख्य जानकारी इस प्रकार है

अधिसूचना विवरण

दिनांक: 16 सितंबर, 2026 (बुधवार)

जारीकर्ता: अनुराग अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग।

अधिनियम: हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 7(1) / 7क के अंतर्गत।

मुख्य बातें:

शहरी क्षेत्र घोषित: हरियाणा के राज्यपाल की संस्तुति के बाद सोनीपत जिले के खरखौदा और उससे जुड़े बड़े ग्रामीण व राजस्व क्षेत्र को निर्माण गतिविधियों के लिए संभावित मानते हुए 'नगरीय क्षेत्र' घोषित किया गया है।

ड्राइंग संदर्भ: सीमाओं का विस्तृत विवरण ड्राइंग संख्या DTCP(S)/1729/26 (03/06/2026) के साथ पढ़ा जाएगा।

सीमाओं का विस्तार (Boundaries)

उत्तर: बिंदु 'ए' (सिसान, सिलाना और बखेता की राजस्व सीमाओं का मिलन बिंदु) से शुरू होकर सिसान, सेहरी, खांडा, झरोठी और रोहट की उत्तरी सीमाओं से होते हुए बिंदु 'बी' तक (जो 2009 की पुरानी शहरी क्षेत्र अधिसूचना से मिलती है)।

पूर्व: बिंदु 'बी' से दक्षिण की ओर पुरानी सोनीपत शहरी सीमा के साथ-साथ बिंदु 'सी' तक (जो दिल्ली राज्य की सीमा से मिलती है)।

दक्षिण: बिंदु 'सी' से पश्चिम की ओर दिल्ली राज्य और झज्जर जिले की सीमा के साथ-साथ बिंदु 'डी' तक (जो रोहतक जिले की सीमा से मिलती है)।

पश्चिम: बिंदु 'डी' से उत्तर की ओर रोहतक जिले की सीमा के साथ-साथ वापस प्रारंभिक बिंदु 'ए' तक।

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सरकार
अधिसूचना दिनांक: 16 सितंबर, 2026

संख्या 33466: हरियाणा के राज्यपाल की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शे में दर्शाया गया क्षेत्र निर्माण क्रियाकलापों के लिए साध्य है; इसलिए, अब हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 2 के खंड (ण) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं।

अनुसूची: सीमाओं की अनुसूची को ड्राइंग संख्या डीटीसीपी(एस)/1730/26, दिनांक 03 जून, 2026 के साथ पढ़ा जाएगा।

Kharkhoda Master Plan - 2041

वैश्विक औद्योगिक हब और आधुनिक टाउनशिप की ओर बढ़ता कदम

हरियाणा का खरखौदा क्षेत्र आज उत्तर भारत में निवेश, व्यापार और औद्योगिकीकरण का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी के मेगा प्रोजेक्ट और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जैसी अरबों रुपयों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के आगमन के बाद इस क्षेत्र की तस्वीर तेजी से बदल रही है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने खरखौदा के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान की रूपरेखा तैयार की है, जिसकी शुरुआत साल 2021 की घोषणाओं और हाल ही में जारी गजट अधिसूचनाओं से मजबूत कानूनी और प्रशासनिक आधार पर आगे बढ़ रही है।

वर्ष 2021 की घोषणा और मास्टर प्लान की पृष्ठभूमि

वर्ष 2021 में हरियाणा सरकार ने खरखौदा के रणनीतिक महत्व को देखते हुए इसके अभूतपूर्व शहरी विस्तार और औद्योगिक विकास का खाका खींचना शुरू किया था। उद्देश्य यह था कि मारुति जैसी वैश्विक कंपनियों और बड़े लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स के पूर्ण परिचालन से पहले इस क्षेत्र में अनियोजित और अवैध निर्माणों की बाढ़ को रोका जाए। इस मास्टर प्लान के तहत खरखौदा और उसके आसपास के ग्रामीण व राजस्व क्षेत्रों को 'हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन अधिनियम, 1975' के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू हुई, ताकि भविष्य की जरूरतों के मुताबिक चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट, आधुनिक सीवरेज सिस्टम और विश्वस्तरीय नागरिक सुविधाएं विकसित की जा सकें।

खरखौदा मास्टर प्लान केवल कड़े नियमों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र को एक स्मार्ट, सुव्यवस्थित और अंतरराष्ट्रीय स्तर की टाउनशिप में बदलने का एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है। इससे स्थानीय रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आएगी, आम खरीदार सुरक्षित रहेंगे और खरखौदा उत्तर भारत में आर्थिक विकास का एक नया मॉडल बनकर उभरेगा।

मास्टर प्लान के तहत पॉकेट्स और गांवों का विस्तार

भविष्य की मास्टर प्लानिंग को सुचारू रूप से लागू करने के लिए इस नव-अधिसूचित शहरी क्षेत्र को विशिष्ट हिस्सों (पॉकेट्स) में विभाजित किया गया है:

पॉकेट-1: इसके अंतर्गत खरखौदा नगरपालिका के चारों ओर के क्षेत्रों के साथ-साथ सिसाना, सिलाना, सेहरी, खांडा, झरोठी, मटिंडू, गोपालपुर, पाई और भदाना जैसे प्रमुख राजस्व गांवों को शामिल किया गया है, जिनकी सीमाएं रोहतक जिले के बॉर्डर तक जुड़ती हैं।

पॉकेट-2: यह मुख्य रूप से एक बड़ी कनेक्टिविटी बेल्ट है, जो सोनीपत नगर निगम क्षेत्र और सीधे दिल्ली सीमा तक इस औद्योगिक कॉरिडोर को जोड़ती है।

सख्त कानूनी प्रावधान और भू-माफियाओं पर शिकंजा
मास्टर प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने अधिनियम की धारा 7 और धारा 7ए (7A) को कड़ाई से लागू किया है:

धारा 7: इसके तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (DTCP) के वैध लाइसेंस के बिना किसी भी भूमि पर आवासीय या व्यावसायिक कॉलोनियां काटने, विज्ञापन जारी करने या प्लॉट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

धारा 7ए: इसके अंतर्गत कृषि भूमि के अवैध विखंडन (छोटे टुकड़ों में बांटने) को रोकने के लिए तहसील कार्यालयों में तब तक रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा एनओसी (NOC) प्रस्तुत न की जाए।

महत्वपूर्ण सूचना:

यह जानकारी चित्र, फोटो, सरकारी घोषणाओं और सार्वजनिक दस्तावेजों से ली गई है। यह सामग्री पूरी तरह से केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक (Education & Information) उद्देश्य के लिए है। किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत, कानूनी या व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित सरकारी वेबसाइट, आधिकारिक पोर्टल या विभाग के कार्यालय से सटीक जानकारी की पुष्टि अवश्य कर लें।