अमेरिकी रूट से वापस आ रहे हैं 'काले' कृषि कानून — CM भगवंत मान का बड़ा दावा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों को अमेरिका के रास्ते भारत में फिर से लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री का यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्री (Secretary of State) मार्को रुबियो की भारत यात्रा और गुजरात के जामनगर में उद्योगपति मुकेश अंबानी से हुई मुलाकात के बाद आया है।
जामनगर में अंबानी से क्यों मिले अमेरिकी विदेश मंत्री...?
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हालिया बयान ने देश की राजनीति और किसान संगठनों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री मान ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा तंज कसते हुए दावा किया है कि जो तीन कृषि कानून देश के किसानों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद वापस लिए गए थे, उन्हें अब एक गुप्त भारत-अमेरिका ट्रेड डील (Bilateral Trade Agreement) के जरिए पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश की जा रही है। यह बयान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) का है, जो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के जामनगर दौरे के ठीक दो दिन बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के आधिकारिक फेसबुक पेज पर वीडियो फॉर्मेट में जारी किया गया।
"अमेरिका के रास्ते वापस आ रही है किसानों वाली डील" — भगवंत मान
पंजाब विधानसभा में खड़े होकर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच किसानों और फसलों को लेकर जो ट्रेड डील हो रही है, वह लगभग फाइनल हो चुकी है। भाजपा अब अमेरिका के जरिए उन तीनों कृषि कानूनों को देश में वापस लागू करवाने की तैयारी कर रही है।
मान ने आगे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अब केवल एक 'रबड़ स्टैंप' की तरह रह गए हैं और देश की नीतियां कॉर्पोरेट घरानों के इशारे पर तय हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारी सब्सिडी मिलने के कारण भारतीय बाजार में उतारा जाएगा, जिससे पंजाब और पूरे देश के छोटे किसानों की कमर टूट जाएगी।
अमेरिकी विदेश मंत्री का जामनगर दौरा और अंबानी से मुलाकात
भगवंत मान का यह बयान ठीक उस समय आया है जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) भारत के आधिकारिक दौरे पर आए। दिल्ली या मुंबई में औपचारिक बैठकों के बाद रुबियो सीधे गुजरात के तटीय शहर जामनगर पहुंचे, जहाँ उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख और अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी से उनके विशाल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में मुलाकात की। https://www.facebook.com/share/r/19Y21r4or4/
राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि अमेरिका का इतना बड़ा राजनयिक देश की राजधानी के बजाय एक उद्योगपति के निजी बिजनेस हब में सीधे क्यों गया?
क्या है जामनगर दौरे का असली सच...? (भू-राजनीति और तेल का खेल)
अंतरराष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री के जामनगर दौरे का मुख्य केंद्र कृषि नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी और क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
- वेनेजुएला का कच्चा तेल (Venezuelan Crude): वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा भारी कच्चे तेल (Heavy Crude) का भंडार है। अमेरिका इस तेल की सप्लाई को ग्लोबल मार्केट में सुचारू करना चाहता है, लेकिन इस बेहद भारी और जटिल तेल को रिफाइन करने के लिए विशेष तकनीक की जरूरत होती है।
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार: विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत चल रही है, जिसके जल्द संपन्न होने की उम्मीद है।
भले ही अमेरिकी राजनयिकों की आधिकारिक चर्चा तेल और ऊर्जा पर केंद्रित हो, लेकिन विपक्ष और किसान यूनियनों को डर है कि इस बड़े ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अमेरिकी कृषि लॉबी भारत के विशाल बाजार में दखलंदाजी बढ़ाएगी। पंजाब विधानसभा पहले ही इस प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ सर्वसम्मति से एक निंदा प्रस्ताव पारित कर चुकी है, जहां इसे 'तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक' बताया गया था।
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