अदालती निष्पक्षता की कसौटी -आरोपियों के अधिकार बनाम जांच की गोपनीयता the case remains a prominent legal benchmark for debates surrounding personal liberty under Article 21, the definition of terrorist acts, and the complexities of securing bail in anti-terror prosecutions

अदालती निष्पक्षता की कसौटी -आरोपियों के अधिकार बनाम जांच की गोपनीयता

नई दिल्ली: 'स्टेट बनाम देवंगना कलिता' मामला इस समय देश की न्याय व्यवस्था में एक बड़े कानूनी टर्निंग पॉइंट के रूप में उभरा है। इस केस ने भारतीय आपराधिक कानून में आरोपियों के अधिकारों को लेकर एक बुनियादी बहस छेड़ दी है। मुख्य विवाद जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए ‘अन-रिलाइड दस्तावेजों’ (Un-relied documents) को लेकर है, जिन्हें वे अपनी मुख्य चार्जशीट में शामिल नहीं करती हैं।
कानूनी शब्दावली में 'अभियोजन द्वारा गैर-भरोसा किए गए दस्तावेज' (Un-relied Documents) वे दस्तावेज या सबूत होते हैं जो जांच एजेंसी (जैसे पुलिस या CBI) किसी मामले की छानबीन के दौरान इकट्ठा तो करती है, लेकिन चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल करते समय उन्हें आरोपी को दोषी साबित करने के लिए उपयुक्त या जरूरी नहीं मानती।

Relied vs. Un-Relied

जब पुलिस किसी अपराध की जांच करती है, तो वह घटनास्थल से, गवाहों से या तलाशी के दौरान भारी मात्रा में सामग्री जुटाती है। इसमें मोबाइल फोन का डेटा, सीसीटीवी (CCTV) फुटेज, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड्स (CDR), और लोगों के बयान शामिल होते हैं।

जांच पूरी होने पर पुलिस पूरी सामग्री को दो हिस्सों में बांट देती है -

रिलाइड अपॉन (Relied Upon): जिन सबूतों से पुलिस का केस मजबूत होता है और जो आरोपी को दोषी दिखाते हैं, उन्हें पुलिस चार्जशीट के साथ अदालत में पेश करती है।

अन-रिलाइड (Un-relied): जिन दस्तावेजों या वीडियो से पुलिस को लगता है कि इसका केस से कोई सीधा संबंध नहीं है, या जो सबूत पुलिस की कहानी से मेल नहीं खाते (या आरोपी को बेगुनाह दिखाते हैं), पुलिस उन पर 'भरोसा न करने' का फैसला करती है। पुलिस इन्हें कोर्ट रूम में पेश करने के बजाय अपने मालखाने या रिकॉर्ड रूम में बंद रख लेती है।

कानूनी विवाद क्या है...?

भारतीय कानून (CrPC की धारा 207 / नए कानून BNSS की धारा 230) के तहत पुलिस के लिए आरोपी को सिर्फ 'रिलाइड अपॉन' (जिन पर पुलिस भरोसा कर रही है) दस्तावेजों की कॉपी देना अनिवार्य है। संक्षेप में, यह पुलिस की अलमारी में बंद वह डेटा या सामग्री है जिसे पुलिस अदालत के सामने अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन यह जांच का हिस्सा रह चुकी होती है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने 29 नवंबर 2019 को केरल हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए यह अंतिम फैसला सुनाया।

 "पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य, 2019"

पुलिस द्वारा जब्त किया गया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (जैसे मोबाइल डेटा, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड) कानूनी रूप से एक 'दस्तावेज' (Document) माना जाएगा। निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) के अधिकार के तहत आरोपी को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की क्लोंड कॉपी (Cloned Copy) या उसका निरीक्षण करने का पूरा हक है।

अदालती निष्पक्षता की कसौटी: फैसले में देरी से बढ़ता सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा

इस पर सुप्रीम कोर्ट (SC) का रुख यह है कि वह जांच की गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना आरोपी के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। दिल्ली पुलिस ने चिंता जताई है कि यदि शुरुआती चरण में ही संवेदनशील डेटा आरोपियों को सौंपा गया, तो ट्रायल में अत्यधिक देरी होगी और इसका नाजायज उपयोग हो सकता है। हालांकि, समानता (Article 14) और स्वतंत्रता (Article 21) के तहत आरोपी को बेगुनाही साबित करने का पूरा हक है, वरना कोई भी एजेंसी किसी को भी झूठे सबूतों के आधार पर फंसा सकती है।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें देवांगना कलिता को दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में पुलिस मालखाने में रखे उन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और दस्तावेजों (जैसे वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप चैट) का निरीक्षण (Inspect) करने की अनुमति दी गई थी, जिनका इस्तेमाल अभियोजन पक्ष (Prosecution) सबूत के तौर पर नहीं कर रहा है।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। दिल्ली पुलिस का तर्क है कि आरोप तय होने से पहले ऐसे दस्तावेजों की जांच की अनुमति देने से ट्रायल (मुकदमे) में देरी होगी, जबकि कलिता के वकीलों का कहना है कि यह निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) के लिए जरूरी है।

यह मामला देवांगना कलिता की रिहाई या सजा का नहीं है। बहस सिर्फ इस बात पर है कि पुलिस के मालखाने में बंद इलेक्ट्रॉनिक डेटा (व्हाट्सएप चैट और वीडियो) आरोपी को देखने दिया जाए या नहीं।

ऐसे में लंबी तारीखें मिलने से एक बड़ा गंभीर सवाल यह भी उठता है कि क्या इतने लंबे समय तक जांच एजेंसी की कस्टडी में रखे गए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ (Tampering) होने का खतरा नहीं बढ़ेगा...? डिजिटल और भौतिक सबूतों की सुरक्षा को लेकर यह चिंता आरोपियों के अधिकारों को और अधिक संवेदनशील बना देती है।

"शीघ्र न्याय और पारदर्शी सुनवाई ही आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ है, जिस पर देश के नागरिकों की निगाहें टिकी हुई हैं।"

पिंजरा तोड़ से सुप्रीम कोर्ट तक

‘स्टेट बनाम देवंगना कलिता’ और 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा यह पूरा मामला दिसंबर 2019 से लेकर वर्तमान (2026) तक पिछले लगभग 6 सालों से अदालतों में चल रहा है। इसकी शुरुआत नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध और फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से हुई थी, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने 'बड़ी साजिश' (FIR 59/2020) करार दिया था।

'पिंजरा तोड़' संगठन की कार्यकर्ता देवंगना कलिता पर भीड़ जुटाने और दंगे भड़काने के आरोप में UAPA जैसी गंभीर धाराओं के तहत मई 2020 में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इसे शांतिपूर्ण असहमति मानते हुए जून 2021 में उन्हें जमानत दे दी गई और वह तब से बाहर हैं।

इस विस्तृत कानूनी प्रक्रिया में जहाँ देवंगना कलिता और कुछ अन्य आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं, वहीं उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे मुख्य आरोपी अभी भी जेल के अंदर हैं और निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में ट्रायल और सुनवाई लगातार जारी है।